सामाजिक न्याय|Social Justice Detailed Info & 20 MCQs with Answers

Social Justice: Detailed Info & 20 MCQs with Answers|सामाजिक न्याय पर विस्तृत जानकारी और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से 20 एमसीक्यू और उत्तर

सामाजिक न्याय (Social Justice): विस्तृत जानकारी

सामाजिक न्याय|Social Justice Detailed Info & 20 MCQs with Answers

सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज में समानता, स्वतंत्रता, और अधिकारों की रक्षा से है। यह एक ऐसा सिद्धांत है, जो समाज के हर वर्ग, विशेषकर कमजोर और पिछड़े वर्गों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण स्थान है, जो इसके मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों, और राज्य के कर्तव्यों के माध्यम से प्रदर्शित होता है। यह अवधारणा समाज में असमानता को समाप्त करने और हर नागरिक को समान अधिकार सुनिश्चित करने पर आधारित है।

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सामाजिक न्याय की मुख्य विशेषताएँ:

1. समानता का अधिकार (Right to Equality):
   भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार को सुरक्षित करता है, जिससे जाति, धर्म, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।
2. आर्थिक और सामाजिक समानता:
   संविधान की धारा 39 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य नीति निर्धारण में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के समान अवसर मिले।

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1. आरक्षण (Reservation):
   अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा, सरकारी नौकरी और अन्य अवसरों में समान रूप से भागीदारी मिल सके।
2. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय:
   सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये अदालतें समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती हैं।
3. सामाजिक और धार्मिक अधिकार:
   भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता, भाषाई समानता, और समाज के हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
4. शोषण का उन्मूलन:
   संविधान की धारा 23 और 24 में शोषण और बाल श्रम के उन्मूलन के बारे में व्यवस्था की गई है। यह नागरिकों को श्रम का उचित मूल्य और बाल श्रमिकों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

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20 MCQs: सामाजिक न्याय से संबंधित

प्रश्न 1:

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है?
A. अनुच्छेद 14
B. अनुच्छेद 15
C. अनुच्छेद 17
D. अनुच्छेद 18
उत्तर: A. अनुच्छेद 14
व्याख्या: अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिससे समाज में भेदभाव को समाप्त किया जाता है।

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प्रश्न 2:

सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
A. असमानता को बढ़ावा देना
B. सबको समान अधिकार और अवसर प्रदान करना
C. केवल उच्च वर्ग को लाभ देना
D. समाज के कमजोर वर्गों की उपेक्षा करना
उत्तर: B. सबको समान अधिकार और अवसर प्रदान करना
व्याख्या: सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है, ताकि कोई भी भेदभाव न हो।

प्रश्न 3:

भारत में आरक्षण की व्यवस्था कब शुरू हुई थी?
A. 1947 में
B. 1950 में
C. 1932 में
D. 1956 में
उत्तर: C. 1932 में
व्याख्या: भारत में आरक्षण की व्यवस्था 1932 में शुरू हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया।

प्रश्न 4:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है?
A. बाल श्रम निषेध
B. सामाजिक असमानता का उन्मूलन
C. समान शिक्षा का अधिकार
D. बेरोज़गारी भत्ता
उत्तर: B. सामाजिक असमानता का उन्मूलन
व्याख्या: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, जो सामाजिक असमानता को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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प्रश्न 5:

आरक्षण की नीति किसे लाभ पहुंचाने के लिए लागू की गई है?
A. केवल उच्च वर्ग
B. केवल महिला वर्ग
C. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग
D. केवल व्यवसायिक वर्ग
उत्तर: C. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग
व्याख्या: आरक्षण की नीति विशेष रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शैक्षिक, रोजगार, और राजनीतिक अवसरों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।

प्रश्न 6:

भारत में सामाजिक न्याय की स्थिति में सुधार के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया था?
A. रंगनाथ मिश्रा आयोग
B. मंडल आयोग
C. शाह आयोग
D. बाबू जगजीवन राम आयोग
उत्तर: B. मंडल आयोग
व्याख्या: मंडल आयोग 1979 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की नीति की सिफारिश करना था।

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प्रश्न 7:

भारत में आरक्षण की नीति का कानूनी आधार क्या है?
A. अनुच्छेद 14
B. अनुच्छेद 15
C. अनुच्छेद 46
D. अनुच्छेद 44
उत्तर: C. अनुच्छेद 46
व्याख्या: अनुच्छेद 46 में सरकार को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कदम उठाने की शक्ति प्रदान की गई है।

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प्रश्न 8:

सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में न्यायालयों की भूमिका क्या है?
A. कानून का पालन करना
B. शोषण के खिलाफ फैसले लेना
C. सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना
D. केवल सरकारी फैसलों को लागू करना
उत्तर: B. शोषण के खिलाफ फैसले लेना
व्याख्या: न्यायालयों का कार्य सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में शोषण और असमानता के खिलाफ निर्णय लेना है, जिससे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

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प्रश्न 9:

भारत में महिलाओं के लिए कौन सा अधिकार सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है?
A. समान वेतन का अधिकार
B. शिक्षा का अधिकार
C. मतदान का अधिकार
D. संपत्ति का अधिकार
उत्तर: A. समान वेतन का अधिकार
व्याख्या: भारतीय संविधान महिलाओं के लिए समान वेतन का अधिकार सुनिश्चित करता है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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प्रश्न 10:

सामाजिक न्याय की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है?
A. ये कोई महत्व नहीं रखते
B. ये राज्य को अपने नागरिकों के कल्याण के लिए नीति बनाते हैं
C. ये केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित होते हैं
D. ये केवल शिक्षा से संबंधित होते हैं
उत्तर: B. ये राज्य को अपने नागरिकों के कल्याण के लिए नीति बनाते हैं
व्याख्या: राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाज के हर नागरिक के कल्याण, समान अवसर, और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

प्रश्न 11:

भारत में बाल श्रम के खिलाफ कौन सा कानून लागू है?
A. बाल अधिकार अधिनियम
B. श्रम कानून
C. बाल श्रम (निषेध) अधिनियम
D. समानता अधिनियम
उत्तर: C. बाल श्रम (निषेध) अधिनियम
व्याख्या: बाल श्रम (निषेध) अधिनियम 1986 में लागू किया गया, जो बच्चों को श्रम करने से रोकता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है।

प्रश्न 12:

भारत में गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए किस योजना को शुरू किया गया है?
A. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना
B. प्रधानमंत्री आवास योजना
C. जन धन योजना
D. सभी उपरोक्त
उत्तर: D. सभी उपरोक्त
व्याख्या: भारत सरकार ने गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जन धन योजना शामिल हैं।

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प्रश्न 13:

भारत में सवर्णों और पिछड़े वर्गों के लिए क्या भेदभाव किया गया है?
A. शिक्षा में भेदभाव
B. आरक्षण
**C. सरकारी नौकर

ियों में भेदभाव**
D. सभी उपरोक्त
उत्तर: D. सभी उपरोक्त
व्याख्या: भारत में सवर्णों और पिछड़े वर्गों के बीच भेदभाव शिक्षा, नौकरी, और सरकारी सेवाओं में होता है, जिसके कारण समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया है।

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प्रश्न 14:

भारत में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा कानून है?
A. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का अधिनियम
B. सामाजिक न्याय अधिनियम
C. विकलांग व्यक्ति अधिनियम
D. शिक्षा अधिकार अधिनियम
उत्तर: C. विकलांग व्यक्ति अधिनियम
व्याख्या: विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 में पारित किया गया था, जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है।

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प्रश्न 15:

भारत में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है?
A. राज्य सरकारें
B. श्रम मंत्रालय
C. सर्वोच्च न्यायालय
D. सभी उपरोक्त
उत्तर: D. सभी उपरोक्त
व्याख्या: श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा राज्य सरकारें, श्रम मंत्रालय, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है।

प्रश्न 16:

भारत में बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार किस संविधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था?
A. 86वां संशोधन
B. 42वां संशोधन
C. 44वां संशोधन
D. 73वां संशोधन
उत्तर: A. 86वां संशोधन
व्याख्या: 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया।

प्रश्न 17:

भारतीय संविधान में समाज के किस वर्ग को विशेष संरक्षण दिया गया है?
A. महिलाएं
B. अनुसूचित जाति और जनजाति
C. विकलांग व्यक्ति
D. सभी उपरोक्त
उत्तर: D. सभी उपरोक्त
व्याख्या: भारतीय संविधान ने महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष संरक्षण प्रदान किया है।

प्रश्न 18:

सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कौन सा एक प्रमुख सामाजिक आंदोलन था?
A. चंबल आंदोलन
B. आंबेडकर आंदोलन
C. गांधी आंदोलन
D. कर्नाटका आंदोलन
उत्तर: B. आंबेडकर आंदोलन
व्याख्या: डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

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प्रश्न 19:

सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए भारत में किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं?
A. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
B. शिक्षा कार्यक्रम
C. स्वास्थ्य योजनाएँ
D. सभी उपरोक्त
उत्तर: D. सभी उपरोक्त
व्याख्या: भारत में सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य कल्याणकारी योजनाएँ चलाए जाती हैं।

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प्रश्न 20:

भारत में आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नीति बनाई गई है?
A. गरीबी उन्मूलन नीति
B. समान वेतन नीति
C. गरीबी रेखा नीति
D. सब्सिडी नीति
उत्तर: A. गरीबी उन्मूलन नीति
व्याख्या: भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाई हैं, जो समाज में आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती हैं।

निष्कर्ष:

सामाजिक न्याय समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार और अवसर प्रदान करने का मूल उद्देश्य है। भारतीय संविधान और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसे लागू करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

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