पंचायती राज|Panchayati Raj: CTET MCQs with Detailed Answers

Panchayati Raj: CTET MCQs with Detailed Answers पंचायती राज: CTET प्रश्न और विस्तृत उत्तर

पंचायती राज (Panchayati Raj) का परिचय

पंचायती राज एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज ग्रामीण विकास और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है।

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पंचायती राज की विशेषताएं

1. तीन-स्तरीय संरचना:
   • ग्राम स्तर: ग्राम पंचायत
   • प्रखंड स्तर: पंचायत समिति
   • जिला स्तर: जिला परिषद
2. ग्राम सभा: गांव के सभी वयस्क नागरिकों का एक संगठन।
3. निर्वाचित सदस्य: पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाते हैं।
4. कार्यकाल: पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
5. महिलाओं का आरक्षण: पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं।
6. वित्तीय स्वायत्तता: पंचायतों को कर वसूलने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

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CTET के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र से 20 MCQs

प्रश्न 1: पंचायती राज व्यवस्था किसके लिए लागू की गई है?

1. शहरी प्रशासन के लिए
2. ग्रामीण प्रशासन के लिए
3. राज्य प्रशासन के लिए
4. केंद्र प्रशासन के लिए
   उत्तर: 2. ग्रामीण प्रशासन के लिए
   स्पष्टीकरण: पंचायती राज मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू की गई है।

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प्रश्न 2: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को कब लागू किया गया?

1. 1989
2. 1990
3. 1992
4. 1993
   उत्तर: 3. 1992
   स्पष्टीकरण: 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 1993 से लागू हुआ।

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प्रश्न 3: ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है?

1. अध्यक्ष
2. सचिव
3. सरपंच
4. महापौर
   उत्तर: 3. सरपंच
   स्पष्टीकरण: ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है।

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प्रश्न 4: ग्राम सभा किसमें शामिल होती है?

1. केवल निर्वाचित सदस्य
2. केवल ग्राम पंचायत सदस्य
3. गांव के सभी वयस्क नागरिक
4. जिला परिषद के सदस्य
   उत्तर: 3. गांव के सभी वयस्क नागरिक
   स्पष्टीकरण: ग्राम सभा में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक सदस्य होते हैं।

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प्रश्न 5: पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था?

1. उत्तर प्रदेश
2. राजस्थान
3. हरियाणा
4. तमिलनाडु
   उत्तर: 2. राजस्थान
   स्पष्टीकरण: 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसे पहली बार लागू किया गया।

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प्रश्न 6: पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है?

1. ग्राम स्तर
2. प्रखंड स्तर
3. जिला स्तर
4. राज्य स्तर
   उत्तर: 2. प्रखंड स्तर
   स्पष्टीकरण: पंचायत समिति ब्लॉक (प्रखंड) स्तर पर कार्य करती है।

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प्रश्न 7: पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन से मिली?

1. 42वां संशोधन
2. 44वां संशोधन
3. 73वां संशोधन
4. 74वां संशोधन
   उत्तर: 3. 73वां संशोधन
   स्पष्टीकरण: 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।

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प्रश्न 8: ग्राम पंचायत के कार्यों में क्या शामिल नहीं है?

1. सड़क निर्माण
2. पानी की आपूर्ति
3. कानून और व्यवस्था बनाए रखना
4. प्राथमिक शिक्षा
   उत्तर: 3. कानून और व्यवस्था बनाए रखना
   स्पष्टीकरण: कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का कार्य है।

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प्रश्न 9: पंचायती राज के तीन स्तरीय ढांचे में सबसे निचला स्तर कौन सा है?

1. पंचायत समिति
2. जिला परिषद
3. ग्राम पंचायत
4. राज्य परिषद
   उत्तर: 3. ग्राम पंचायत
   स्पष्टीकरण: पंचायती राज में ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है।

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प्रश्न 10: पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना
2. ग्रामीण क्षेत्रों का विकास
3. राजस्व संग्रह
4. व्यापार को बढ़ावा देना
   उत्तर: 2. ग्रामीण क्षेत्रों का विकास
   स्पष्टीकरण: पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए है।

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अन्य प्रश्न

प्रश्न 11: जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? – अध्यक्ष
प्रश्न 12: ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? – सरकारी अधिकारी
प्रश्न 13: पंचायती राज किस अनुच्छेद के तहत आता है? – अनुच्छेद 243
प्रश्न 14: पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? – 33%
प्रश्न 15: पंचायती राज का सबसे बड़ा लाभ क्या है? – लोकतांत्रिक भागीदारी
प्रश्न 16: किस आयोग ने पंचायती राज की सिफारिश की थी? – बलवंत राय मेहता आयोग
प्रश्न 17: पंचायत का राजस्व स्रोत क्या है? – कर और सरकारी अनुदान
प्रश्न 18: पंचायत चुनाव कौन कराता है? – राज्य चुनाव आयोग
प्रश्न 19: पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? – ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि
प्रश्न 20: पंचायती राज व्यवस्था को किस नीति से जोड़ा गया है? – विकेंद्रीकरण नीति

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सारांश:

पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई है। इसमें स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यह प्रणाली न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाती है बल्कि ग्रामीण जनता को स्वायत्तता भी प्रदान करती है।

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